ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋਰ ਉ¦ਘਣਾ

ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਜਾਤਿ, ਧਰਮ, ¦ਿਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੁਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 04 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਵਿਰੋਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਉਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫਿਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 117428 ਮਾਮਲੇ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106362 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 44 ਫਿਸਦੀ ਸਿਰਫ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3483 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 6294 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 7479 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 21158 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਂਉਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 131307 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਭੱਗ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।