ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਦੋ ਕਰਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 24 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1994 ’ਚ ਉਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



