ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਲਟਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸਬੰਧ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਕਤ ਵਰਗਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸਤਿਆ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ।
– ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਤਿਲ
ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼’
ਸ਼ੇਰਪੁਰ