ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ