Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ

Share this story

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇਛਾ ’ਤੇ ਛਡ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਧੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਪਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ।ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY