ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਵੇਂ ਸੁਰਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸੋਧ ’ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ