ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੇਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ