ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਚੋਣਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਕਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਹਿੰਦੀਆਂ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਵਿਚ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ