ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾ ਵਿਚ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਿਆਂ ਢੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਛੇਤੀ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਡਿਓ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਐਂਟੀ ਇੰਕਮਬੈਸੀ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਅਸੇੰਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।ਈਦ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਇੰਸ ਪਿਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਐ ਕੇ ਰੋਜ ਰੋਜ ਚੋਣਾਂ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਰੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਲਾਓ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਤੋਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਟੂ ਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਘਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ।ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਪ ਮਲੳ ਡਿਓ ਵਾਰ ਤਿਓ ਵਧ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਵਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲਇਕਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੁਟ ਸਕਦੀ ਐ ।ਅਸੇੰਬਲੀ ਵਿਚ ਲਮਕਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਸੰਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਅਡ ਅਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਂ ਐ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਫੇਰ ਗਾਓ ਗੋਬਰ ਗੋਮੁਤਰ ਰੈਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਖਿਆ। ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਐ।