ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ