ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਭੀੜਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਬੇ-ਵੱਸ ਹੈ?

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ
1992 ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਨਹੀੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ । 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਨਹੀੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ ਐਮ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ -ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰਾੰ ਦੀਆੰ ਘਟਨਾਵਾੰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲੇ ਆਮ ਭੀੜਾੰ ਵਲੋੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆੰ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਾਂਗਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਟੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾੰ ਵਲੋੰ ਅਹਿਮਾਬਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾੰ ਠਪ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ । ਅਗਸਤ ਤੋੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀਆੰ ਘਟਨਾਵਾੰ ਦੌਰਾਨ 14 ਲੋਕਾੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 200 ਤੋੰ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋੰ ਵਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਦਲਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆੰ ਵਿਚ 340 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਦਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦ ਤਮੀਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ , 2017 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੋਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ , 2018 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾੰਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗ ਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੌੜੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਹਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਸਟਾਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਬਜਰੰਗੀ ਦਾ ਬਾਗਪਤ ਜੇਹਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਾ । ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਠੋਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛਡ ਕੇ ਸਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਿਆ । ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕਾਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪਿਛੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਿਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆੰ ਪਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋੰ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
– ਸਮਾਪਤ