ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਉਪਰ ਬੋਝ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
