ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਆਉਝੜੇ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਹੋ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੋਲੇ-ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਜੁਲਾਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



