ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ (7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
30 ਜੂਨ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



