ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਭ¤ਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲ¤ਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭ¤ਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕ¤ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ । ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉ¤ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚ¤ਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਚਾਲਾਨ ਕ¤ਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕ¤ਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
