ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 62 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਟਰਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 62 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੰਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
19 ਮਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



