ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਉਪਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੁਬੇ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ,ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੂਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
