ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਧਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
