ਇਸੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੲ੍ਹੀ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜਫ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੁਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੲ੍ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਣਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ,ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
