ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੇਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉ¤ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉ¤ਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
