ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 700 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5850 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5700 (ਲਗਭਗ) ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.44 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਟਾ 3.71 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸੀ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਗਾਂ ਸੈਸ ਦੀ ਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
