ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਖਣਨ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਖਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੀਐਸ ਬਲ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।।ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾਂ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
