ਜੈਤੋ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 1647 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬੀਐਲਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਟੁਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ ਵਰਨਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰੇਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀਆਂ-ਪੁੱਕੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ‘ਖੋਟ’ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ



