ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐਮ. ਓ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਮੁਚੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



