ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ 67 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛੇਤੀ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉ¤ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉ¤ਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉ¤ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉ¤ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



