ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਹਨ: 1 ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, 2 ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, 3 ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, 4 ਖ਼ਬਰ ਪਾਲਿਕਾ (ਮੀਡੀਆ)। ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਹੀਏ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਹੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੱਧਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2001 ਉ¤ਥੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਵ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਲਾਅ ਅਕੈਡਮੀ ਤਿਰੂਵੰਨਤਪੂਰਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ 2000 ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰਫ ਰੋਟਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਨੀਉਰਿਟੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਮਾਈਲਾਰਡ’ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹੀਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਰ



