ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੁਚੀ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੁਚਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹਕ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 10.25 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਮੁਚੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁਚੀ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ) ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ‘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਵਿਆਜ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20.22 ਲਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 59,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10.25 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।



