ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ 274777 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਅਤੇ 362135 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 912 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 129117 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 58685, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 55252, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 54205, ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 35363, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 32407, ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ 27272, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 26828, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 26821, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 22721, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 18383, ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ 17492, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 16829, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 16340, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 15890, ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 15076, ਮੋਗਾ ‘ਚ 14803, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 12609, ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 10795, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ‘ਚ 10750, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 10452 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 8822 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 2015 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
