ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ