ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਉਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਈਸੀਜੀਸੀ) ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਪਸਾਰ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ