ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਝੱਟਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ