ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੱਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਾਜਾਖਾਨਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ 2011 ਚ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਵੀ ਮੁਫਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇ ਮੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਚ ਮਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਏਦੀ ਇਮਾਰਤ ਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸ਼ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋਈ । ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਤੋ ਬਦਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭਗਤਾ ਰੋਡ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਮੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ 2011 ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋ ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ।ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜੈਤੋ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਡੂਕਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸਕੋ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੋ ਚਲੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ 70 ਫੀਸ਼ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 29-7-2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜੈਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
– ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ
ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼’