Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ

Share this story

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11063 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY