ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 15-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 49 ਸਾਲਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲਕਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ