ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਬਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
