ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਨਵਾਂ-ਨਰੋਆ’ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਅ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
