ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼ੇਰਪੁਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਇਹ ਸਿਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਵਖ-ਵਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ।
ਉਘੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਫਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੇ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ‘ ਕਾਤਿਲ ‘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੂਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਲਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼’ ਸ਼ੇਰਪੁਰ
