ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ। ਟਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 83 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹਿੱਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
