ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 205 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ