ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ-ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 1990-92 ਵਿਚ ਉਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਵਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਪੁਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਸਨ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2.20 ਲਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 5,000 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘਟ ਗਿਣਤੀ- ਹਿੰਦੂ, ਸਿਖਾਂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
