ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਸਦ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਾਰਮ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ