ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਹਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੂਲੋਂ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਬਣਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ