ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਫਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰ¤ਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿ¤ਖ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿ¤ਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਏਐਲ) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵ¤ਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਵ¤ਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਲਜ ਰਾਇਸ ਨੇ ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਚਿ¤ਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਪਟਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸ਼ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੌਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਤ¤ਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿ¤ਤੀ ਸੀ।ਐਚਏਐਲ ਅਤੇ ਐਸ਼ਮੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ 2007 ਅਤੇ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕੰਪਨੀ ਵ¤ਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰ¤ਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿ¤ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰ¤ਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ¤ਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉ¤ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
