ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉ¤ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰੋਂ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬੇਹ¤ਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰੈਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉ¤ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ