ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੇਠਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ,ਢਾਬੇ, ਦੁਕਾਨਾ, ਇੱਟਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਆਦਿ ਤੇ ਇਹਨਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੋਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਆਦਿ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਈ-ਲਖਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਮਾਂ,ਬਾਪ,ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਇਹਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੈਕਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ-ਮਾਂ-ਬਾਪ,ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ



