ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਚ ਸਦਨ (ਰਾਜਸਭਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛੱਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾਂ-ਆਹਿਸਤਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਐ। ਜੇ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ, ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥਾਤ 51 ‘ਸਤਿਕਾਰਤ’ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸਾਂਸਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, 7 ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ 6 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਪੁਰ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਰਾਜਾਂ: ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਮ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ (ਰਾਜਸਭਾ) ਵਿੱਚ 233 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 229 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,765 ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3,045 ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 248 ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 539 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 144 ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪੁਰ 306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਬਣਾਏ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 144 ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 306, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 248 ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 539, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 118, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 31 ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 33 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 79 ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 129 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੁਰ ਸਬਸਿਡੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨਟੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨਟੀਨ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂਕਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਪੁਰ 73,85,62,474 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-2013 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-2017 ਤਕ ਸਾਂਸਦ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 12,52,01,867 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 14,09,69,082 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 15,85,46,612 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 15,97,91,259 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 15,40,53,654 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ : ਸਟਾਕਹੋਮ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਸਿਪਰੀ) ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੀਮਾ ਪੁਰ ਚਲ ਰਹੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ੍ਰੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕਲਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2008-2012 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2013-2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ 557 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ, ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪੁਰ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰ, ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ-ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸਦੀ ਸਰਦਲ ਪੁਰ ਨਤ-ਮਸਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਉਸਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।