ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤ¤ਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਡੋਬਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ, ਰਸਾਇਣ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2014, 2015 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ 12360, ਸਾਲ 2015 ’ਚ 12602 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 11370 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 8007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 4595 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉ¤ਪਰ ਔਸਤ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਪ¤ਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੱਦ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
