ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼3/ਸ਼ਠ ਐਕਟਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਰੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼3/ਸ਼ਠ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਸ਼3/ਸ਼ਠ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼3/ਸ਼ਠ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੇਂਚ ਦੇ ਜਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਜ ਬੀ.ਐਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਤਰਕੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੇਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਲਦ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਕੀਆਂ ਦੇਵੇ।
