ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਸ਼ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜੀਡੀਬੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



