Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

Share this story

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

WRITTEN BY